पुलिस आयुक्त से 107/116 cr p c आदि के मुकदमों की सुनवाई पुलिस लाइन में करने की मांग ।

हफ़ीज अहमद खान

कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति ने पुलिस आयुक्त से 107/116cr p c आदि के मुकदमों की सुनवाई पुलिस लाइन में करने की मांग की।आज अधिवक्तागण पुलिस कमिश्नरेट के मुकदमो की सुनवाई पुलिस लाइन में किए जाने के लिए पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे जहां पर बोलते हुए लायर्स एसोसिएशन अध्यक्ष पं रवीन्द शर्मा ने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद 107/116/151 cr p c आदि के मुकदमों की सुनवाई पुलिस लाइन में होती थी न्यायालय परिसर बगल में होने से वादकारियों को सारे प्रपत्र और अधिवक्ताओ की सुलभता थी फिर जोनवार सुनवाई की जाने लगी। जहां आवश्यक कागजात तक नही मिलते है कागजात लेने वादकारियों को कचहरी आना पड़ता है और अधिवक्ताओं को लाने ले जाने में बहुत अधिक व्यय करना पड़ रहा है। जो वादकारी का हित सर्वोच्च सिद्धांत के विपरीत है और जोनवार अधिवक्ताओं को भी आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ प्रदेश सरकार सस्ते और सुलभ न्याय के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। वही जोनवार सुनवाई होने से वादकारियों का पहले से अधिक खर्च हो रहा है।

संघर्ष समित सचिव राघव नारायण तिवारी ने ज्ञापन देते हुए पुलिस आयुक्त से आग्रह किया कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सस्ते और सुलभ न्याय के लिए 107/116 /145 cr p c आदि के मुकदमों की सुनवाई पूर्व की तरह पुलिस लाइन में किए जाने का आदेश कर वादकारियों और अधिवक्ताओं को दिन प्रतिदिन होने वाले कष्ट से छुटकारा दिलाएं। 

पुलिस आयुक्त ने ज्ञापन प्राप्त कर कहा कि हम वादकारियो और अधिवक्ताओं के हित को ध्यान मे रखते हुए आदेश करेंगे।

प्रमुख रूप से अश्वनी आनंद मनोज त्रिपाठी संजीव कपूर पुनीत शर्मा सुशील सिंह मो तौहीद नमन गुप्ता रजनीश भट्ट ईशान अवस्थी जय मिश्रा राकेश सिद्धार्थ संदीप सोनकर कन्हैया द्विवेदी यश दीप पांडे इंद्रेश मिश्रा आदि रहे।