जिलाधिकारी ने की जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति/स्वरोजगार बंधु बैठक की समीक्षा।

रिपोर्ट - धनंजय शर्मा 

बलिया, उत्तर प्रदेश।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति/स्वरोजगार बंधु/एकल मेज व्यवस्था की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।इस बैठक में जिला स्तरीय उद्योग बंधु, उद्योग विभाग एवं खादी ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं की प्रगति, इन्वेस्टर सबमिट में हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन,स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा, सुरक्षा फोरम,औद्योगिक इकाइयों की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था और उद्यमियों की समस्याओं संबंधी विषयों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही उद्योग बंधु समिति की गत बैठक की कार्रवाई की पुष्टि हुई।

उद्यमी मित्र ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट 2023 के अंतर्गत जीबीसी हेतु जिले की 36 इकाइयां तैयार हैं।तीन और उद्यमियों से इस संबंध में बातचीत चल रही है। जिलाधिकारी ने उद्यमी मित्र को अधिक से अधिक उद्यमियों से बातचीत कर इकाईयों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।

उद्यमियों ने मिनी औद्योगिक स्थान बनरही में बने नालियों से पानी निकास का मुद्दा उठाया जिसका पानी किसानों के खेतों में जा रहा है, इस पर जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग के माध्यम से इस समस्या के निदान के लिए कार्यदायी संस्था यूपीएस‌आईएस और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया।

एकल मेज व्यवस्था के अंतर्गत निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों ऑन लाइन के निस्तारण पर चर्चा के दौरान उपयुक्त उद्योग ने बताया कि कुल अब तक 1517 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 1475 आवेदन पत्रों का निस्तारण हो चुका है शेष 42 अभी लंबित हैं, जिलाधिकारी ने लंबित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण करने हेतु उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया।

जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना और एक जनपद एक उत्पाद में निर्धारित लक्ष्य और वितरित धनराशि प्रगति अच्छा रहा, लेकिन मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में कम प्रगति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने प्रगति लाने के निर्देश दिए। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग किरण योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री माटी कलां रोजगार में अच्छी प्रगति पायी गई।

उद्यमियों द्वारा मुद्दा उठाए जाने और जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला उद्यान अधिकारी ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित*पीएम एफएम‌ई*(PM-FME) योजना के बारे में विस्तृत जानकारी उद्यमियों को दी। उन्होंने बताया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर ऋण के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि का 40% सब्सिडी प्रदान किया जाएगा और जहां पर उद्यम स्थापित किया गया है वहां पर सोलर प्लांट लगवाने पर महिला के नाम से आवेदन होने पर 90% की सब्सिडी और पुरुषों के लिए 60% तक की सब्सिडी मिलेगी।

जिलाधिकारी ने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि आपकी समस्या के समाधान के लिए प्रशासन स्तर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनपद में रोजगार सृजित करने के वाले उद्यमियों को शासन प्रशासन स्तर से हर संभव सहायता का प्रयास किया जाएगा। बैठक मे मुख्य विकास पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा, अधिकारी ओजस्वी राज,उपायुक्त उद्योग मायाराम सहित जनपद के उद्यमी मौजूद थे।