दो दिवसीय मुख्यमंत्री का महिला संवाद यात्रा कार्यक्रम में बगहा को राजस्व जिला के घोषणा की प्रबल संभावना।

शहाबुद्दीन अहमद

बेतिया, बिहार

बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जिला के दो दिवसीय महिला संवाद यात्रा कार्यक्रम होने जा रहा है।इस यात्रा के दौरान विभिन्न स्रोतों से यह प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुख्यमंत्रीअपने इस दौरे के कार्यक्रम में,बगहा पुलिस जिला को राजस्व जिला की घोषणा कर ही देंगे, बगहा पुलिस जिला को राजस्व जिला घोषणा करने की कई बार उनके दौरे में आश्वासन दिया जा चुका है,इसके पूर्व में भी मुख्यमंत्री ने कई बार बगहा को राजस्व जिला घोषणा करने की बात कह चुके हैं,इस बार तो अवश्य ही बगहा पुलिस जिला को बगहा राजस्व जिला की घोषणा कर ही देंगे,जैसा कि विभिन्न स्तरों से इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है।

आगामी वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना तय है,इसके मद्देनजर,बगहा पुलिस जिला को बग्हा राजस्व जिला की घोषणे होने की प्रबल संभावना सभी स्तरों से व्यक्त की जा रही है।

विभिन्न राजनीतिक विरोधी दलों के राजनीतिक कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के इस महिला संवाद यात्रा कार्यक्रम पर 2500 करोड़ रूपया खर्च होने की बजट भी पास की जा चुकी है।मुख्यमंत्रीअपने इस महिला संवाद कार्यक्रम में कोई नई बात करने तो नहीं जा रहे हैं,इसके पहले भी महिलाओं के लिए कई सरकारी लाभान्वित योजनाओं की चर्चा कर चुके हैं,और हमेशाअपने कार्यक्रम मेंअवश्य ही करते रहते हैं,तो फिरअपने इस जिला में दो दिवसीय कार्यक्रम करने का कोई खासऔचित्य तो नजर नहींआता है,बल्कि यूं कहा जाए कि राज्य के गरीबआम जनता का पैसा सरकारी स्तर पर लुटाया जा रहा है।

अगर इसके दूसरे पहलू पर विचार किया जाए तो जितना पैसा इस महिला संवाद यात्रा कार्यक्रम पर,पूरे बिहार में खर्च किया जा रहा है,इस 2500 करोड़ की राशि से बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बकाया18 महीने का महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा सकता था,जिससे सरकारी कुर्मी,पेंशनभोगीआगामी विधानसभा चुनाव में जदयू भाजपा गठबंधन को पुनःसरकार बनाने में मदद करते।माननीय मुख्यमंत्री के पास,निम्नआय वर्गी वाले नियोजित कर्मियों में, आंगनवाड़ी कर्मी,आशा कर्मी, जीविका दीदी कर्मी के अलावा बहुत ऐसे कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी हो सकता था,जिनका विगत कई वर्षों से उनकी जायज मांग लंबित चली आ रही है,जोआगामी विधानसभा चुनाव में कारगर होती। सरकारी कर्मियों,पेंशन भोगियों,निम्नआय वाले नियोजित कर्मियों के लिए सरकार के पास पैसा का रोना रोया जा रहा है,और मंत्री संत्री,सांसद,विधायक,विधान पार्षद इत्यादि का विभिन्न प्रकार का भत्ता बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है,उन लोगों का फौरन भुगतान का आदेश हो जाता है।

राजनीतिक विरोधी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री का महिला संवाद कार्यक्रम के बाघ आगमन पर अगर बगहा पुलिस जिला को बगहा राजस्व जिला की घोषणा नहीं हो पाती है तो यह समझा जाएगा कि मुख्यमंत्री भीअपने वादे पर खरा नहीं उतर रहे हैं,और यह पूरे बगहावासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा,तो फिर बगहावासी भी 2025 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की पार्टी,जदयू को ठेंगा दिखा देंगे,जिससे बिहार में उनकी सरकार नहीं बनेगी, और नहीं वह मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन हो सकेंगे, जैसा के भविष्य नजर आ रहा है।अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में बगहा पुलिस जिलावासी,मुख्यमंत्री के झूठाआश्वासन पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे।