इस महीने की 28 तारीख को भूमिहीन गरीबों के बैंक खातों में 6 हजार रुपये जमा किए जाएंगे: उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क

मोहम्मद सुल्तान, 

हैदराबाद, तेलंगाना,

कांग्रेस सरकार ने भूमिहीन और गरीब मजदूरों को खुशखबरी दी है। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने खुलासा किया है कि कांग्रेस सरकार इस महीने की 28 तारीख से गरीब मजदूरों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष देने के वादे को लागू करेगी। उन्होंने खम्मम जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में बात की।

 देश की आजादी के लिए बनी कांग्रेस पार्टी ने अपने स्थापना के दिन 28 दिसंबर को घोषणा की थी कि वह गरीब मजदूरों को 6,000 रुपये की पहली किस्त देगी। उन्होंने कहा कि अगली संक्रांति से किसानों को किसान आश्वासन राशि उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक कृषि और किसानों पर सीधे तौर पर 50,953 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी किसानों को कुछ भी देने में विफल रही है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि बीआरएस नेता लोगों को भ्रम पैदा करके धोखा देना जानते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। राज्य भर में उद्योगों के विस्तार के लिए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार राज्य भर में उद्योगों के विस्तार के लिए कोठागुडेम, रामागुंडम, आदिलाबाद और वारंगल क्षेत्रों में हवाई अड्डे स्थापित करेगी। यह कहा गया कि राज्य की राजधानी हैदराबाद शहर के लिए एक मील का पत्थर के रूप में मूसी को विकसित करने के लिए मूसी पुनरोद्धार कार्यक्रम शुरू किया गया है।

 भट्टी विक्रमार्क ने बताया कि सभी जिलों को जोड़ने के लिए एक क्षेत्रीय रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे आउटर रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड के बीच औद्योगिक और आवासीय क्लस्टर स्थापित करेंगे और उन्हें भावी पीढ़ियों को प्रदान करेंगे। वे इस बात से क्रोधित थे कि बीआरएस नेता राज्य के ऋण के बारे में सरासर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। दस साल से सत्ता पर काबिज बीआरएस शासकों पर सिंचाई, आरएंडबी, पंचायती राज, अस्पताल, कर्मचारियों के जीपीएफ, मिड-डे मील, फीस प्रतिपूर्ति आदि का 40,154 करोड़ रुपए बकाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार ने दस वर्षों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 7,11,911 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर जनता पर बोझ डाला है।

 जनता सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। 2014 तक राज्य सरकार का बैंकों पर वार्षिक कर्ज 6,400 करोड़ रुपये था, जबकि बीआरएस पर दस वर्षों में लिए गए कर्ज ने बीआरएस को 66,782 करोड़ रुपये वार्षिक भुगतान करने की दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि पतली फसलों पर प्रति क्विंटल 500 रुपये बोनस दिए जाने से किसानों को प्रति एकड़ 10,000 से 15,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता सरकार किसानों के पक्ष में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने किसानों के लिए कृषि पर सीधे तौर पर 50,953 करोड़ रुपये खर्च किए।