तेलंगाना राज्य में हर समस्या जमीन से जुड़ी है - किसानों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों को भी धरने से परेशानी हुई: सीएम रेवंत रेड्डी

मोहम्मद सुल्तान

हैदराबाद, (तेलंगाना)

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य में हर समस्या भूमि से जुड़ी है। उन्होंने विधानसभा में 'भूभारती' विधेयक पर बहस के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि रवि नारायण, बद्दाम येल्ला रेड्डी और मल्लू स्वराज्यम जैसे लोगों ने भूमि संघर्ष लड़ा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लोगों के आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए ज़मीन ही सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि डोड्डी कोमुरैया जैसे लोगों ने ज़मीन की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने कड़ा संघर्ष किया और अपनी जमीन बचाई। उन्होंने कहा कि पटेल ने गरीबों की जमीन की रक्षा के लिए पटवारी प्रणाली को समाप्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी सरकार ने भूमिहीन गरीबों को जमीन दी और उनका आत्मसम्मान बहाल किया। उन्होंने कहा कि अतीत में सरकारों ने अतिक्रमण हटाने और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं।

 विपक्षी पार्टी की इस बात के लिए आलोचना की गई कि उसने धरानी पोर्टल को अपने करीबी सहयोगियों को सौंपकर अहंकारपूर्ण व्यवहार किया है। वे इस बात से भी नाराज थे कि अध्यक्ष के साथ बुरा व्यवहार किया गया। पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए धरणी पोर्टल की आलोचना इस आधार पर की गई थी कि यह किसानों को उनकी जमीन से दूर कर रहा है। उन्होंने कहा कि ओडिशा ने भी 2010 में इसी प्रकार की धरनी नीति लागू की थी।उन्होंने कहा कि एनआईसी और सीएजी ने बताया है कि सरकार ने गलती की है और अनुभवहीन आईएलएंडएफएस कंपनी को परियोजना सौंपने के खिलाफ चेतावनी दी है। आरोप है कि धरणी पोर्टल को राजकुमार के सबसे करीबी लोगों को सौंप दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि धरणी पोर्टल का प्रबंधन कोई भी कंपनी करे, गडे श्रीधर राजू ही इसके सीईओ बने रहेंगे। उन्होंने आलोचना की कि 50 लाख किसानों और भूमि के विवरण सहित बहुमूल्य जानकारी एक कंपनी के हाथों में, निजी हाथों में दे दी गई। व्यक्तियों. उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि धरणी पोर्टल, जिसका स्वामित्व टेरेसेज़ के पास था, दस कंपनियों के हाथों में चला गया। हमारा धरणी पोर्टल फिलीपींस, सिंगापुर, केमैन द्वीप और वर्जिन द्वीप से होकर गुजरा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस पोर्टल को चलाने वाले कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं हैं। वे इस बात से नाराज थे कि हमारे किसानों का विवरण उन देशों और संगठनों के हाथों में दे दिया गया जो वित्तीय अपराधों के लिए जाने जाते हैं। वे चाहते हैं कि केसीआर को निजी व्यक्तियों के हाथों में अत्यंत मूल्यवान जानकारी देने के लिए दंडित किया जाए।

 पहले बरती गई सावधानियों से 450 करोड़ रुपए की बचत: उधर, सीएम रेवंत ने फॉर्मूला-ई कार रेसिंग के मुद्दे पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फार्मूला ई कार रेसिंग के प्रतिनिधि भी आये और उनसे मिले। यह पता चला कि उन्होंने 600 करोड़ रुपये की लंबित धनराशि जारी करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि आयोजक उनके पास यह कहने आए थे कि वे इस कार रेसिंग प्रतियोगिता का पुनः आयोजन करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि केटीआर ने वर्षों तक सदन में इस कार रेसिंग पर चर्चा की मांग क्यों नहीं की।

 उन्होंने कहा कि वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस कार रेसिंग मामले में एसीबी की जांच जारी है। उन्होंने सवाल उठाया कि एचएमडीए खाते में करोड़ों की धनराशि सीधे लंदन की एक कंपनी के पास कैसे जा सकती है। उन्होंने कहा कि केटीआर ने रेसिंग आयोजकों के साथ 600 करोड़ रुपये का सौदा किया है। उन्होंने बताया कि मामला उनके ध्यान में तब आया जब वे शेष धनराशि के लिए आए, और उन्होंने सावधानी बरती, जिससे एचएमडीए के पास 450 करोड़ रुपए शेष रह गए।