5 जनवरी से रयथु भरोसा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे - संक्रांति के लिए रयथु भरोसा

सुल्तान

हैदराबाद, तेलंगाना

ए कैबिनेट उपसमिति ने गुरुवार को किसान बीमा पर कैबिनेट को दी गई सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए बैठक की और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। फसल उगाने वाले सभी किसानों को किसान बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिस्तरीय उपसमिति ने राय दी है कि किसान बीमा के लिए आयकर भुगतान और भूमि पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

 कैबिनेट उप-समिति ने 5 जनवरी तक आवेदन प्राप्त करने वाले किसानों से आवेदन स्वीकार करने का निर्णय लिया है। खेती योग्य भूमि की पहचान की प्रक्रिया आधिकारिक सर्वेक्षण और उपग्रह मानचित्रण के माध्यम से की जाएगी। रयथुभरोसा के लिए आवेदन 5 से 7 जनवरी तक स्वीकार किए जाने की संभावना है। सरकार ने कहा है कि वह संक्रांति के बाद किसानों का बकाया भुगतान कर देगी, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय 4 तारीख को होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क को अध्यक्ष तथा मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और श्रीधर बाबू को सदस्य बनाकर गठित उपसमिति पहले ही कई बार बैठक कर चुकी है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर चुकी है।

 मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने टेलीफोन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सभी को आय पैदा करने वाली फसलें उगाने की सलाह दी। मंत्री तुम्माला ने फोन पर दिए भाषण में कहा कि कृषि और किसान कल्याण के लिए पहले ही 30 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। बताया गया कि गुरुवार को कैबिनेट उपसमिति में किसान बीमा पर निर्णय लिया जाएगा। सभी को आय पैदा करने वाली फसलें उगाने की सलाह दी जाती है। तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि वह हुस्नाबाद, कोहेड़ा और सैदापुर बाजार समितियों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे।

 संक्रांति से 'रायतु भरोसा' धन - इस महीने की 28 तारीख को गरीबों को 6 हजार रुपये की सहायता मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कार्यकर्ताओं को नये राशन कार्ड और सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं को शीघ्र ही ग्रामीण जनता तक पहुंचाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि संक्रांति पर किसानों को आश्वासन मिलेगा। उन्होंने कहा कि नये राशन कार्ड जल्द ही आ जायेंगे। उन्होंने कहा कि इंदिराम्मा घरों का सर्वेक्षण कराया जाएगा और इंदिराम्मा घर बेघर गरीबों को आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मकानों का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी होगा और इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा।