कर्नाटक स्थानीय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बजाय मतपत्रों के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है

 बेंगलुरु, कर्नाटक

कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बजाय मतपत्रों का उपयोग करने पर विचार कर रहा है। कर्नाटक में बहुत विलंब से होने वाले जिला और तालुका पंचायत चुनावों में ईवीएम मशीनों (ईवीएम) का उपयोग किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त एस.जी. संग्रेशी ने पुष्टि की है कि आयोग आगामी जिला और तालुका पंचायत चुनावों में मतपत्रों के उपयोग की संभावना तलाश रहा है। उन्होंने तुरंत यह भी कहा कि "लेकिन यह अभी भी चर्चा के चरण में है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।" उन्होंने कहा कि आयोग को अंतिम निर्णय लेने से पहले संबंधित राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों से परामर्श करना चाहिए।

 दिलचस्प बात यह है कि 2010 और 2016 में जिला और तालुका पंचायतों के पिछले दो चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था।

 आयुक्त ने इस प्रस्ताव के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया। दूसरी ओर, ईवीएम के उपयोग को लेकर विवाद भी है। .

 हालांकि, कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग की सचिव होन्नाम्बिका ने कहा कि मतपत्रों के इस्तेमाल के प्रस्ताव का ईवीएम से जुड़े विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के लिए करीब 46,000 मतदान केंद्रों की जरूरत होगी और हर मतदान केंद्र पर दो ईवीएम की जरूरत होगी, एक एक जिला परिषद के लिए और दूसरा तालुका चुनावों के लिए। यदि किसी मतदान केन्द्र पर उम्मीदवारों की संख्या 16 से अधिक हो जाती है तो अतिरिक्त ईवीएम का उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘इसे देखते हुए हमें करीब एक लाख ईवीएम की जरूरत है।’’ एसईसी के पास लगभग 45,000 ईवीएम हैं। इसका स्वामित्व उसी के पास है तथा शेष धनराशि भारत के चुनाव आयोग से उधार ली जाती है। वह हालांकि, कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग की सचिव होन्नाम्बिका ने कहा कि मतपत्रों के इस्तेमाल के प्रस्ताव का ईवीएम से जुड़े विवाद से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के लिए करीब 46,000 मतदान केंद्रों की जरूरत होगी और हर मतदान केंद्र पर दो ईवीएम की जरूरत होगी, एक एक जिला परिषद के लिए और दूसरा तालुका चुनावों के लिए। यदि किसी मतदान केन्द्र पर उम्मीदवारों की संख्या 16 से अधिक हो जाती है तो अतिरिक्त ईवीएम का उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘इसे देखते हुए हमें करीब एक लाख ईवीएम की जरूरत है।’’ एसईसी के पास लगभग 45,000 ईवीएम हैं। इसका स्वामित्व उसी के पास है तथा शेष धनराशि भारत के चुनाव आयोग से उधार ली जाती है। उन्होंने कहा, ''अगर उस समय इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम उपलब्ध नहीं होंगी, तो हमें मतदान का रास्ता अपनाना पड़ सकता है।'' अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो राज्य कांग्रेस शासन में ईवीएम की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठाता रहा है।

 जिला परिषद/टीएचएपी चुनाव मई 2021 से लंबित हैं।

 कर्नाटक में जिला और तालुका पंचायत चुनाव मई 2021 से पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण की अधिसूचना में देरी के कारण लंबित हैं। . 2022 में, राज्य सरकार ने परिसीमन अभ्यास करने और आरक्षण बनाने के लिए राज्य चुनाव आयोग की शक्तियों को वापस ले लिया, जिससे स्थानीय निकाय चुनाव कराने का अधिकार होने के बावजूद आयोग मूकदर्शक बन गया।

राज्य सरकार ने ये शक्तियां स्वयं अपने हाथ में ले लीं। इन दोनों चुनावों का समय पर आयोजन न हो पाने के कारण चुनाव में देरी हुई। काफी अनुनय-विनय के बाद, इसने दिसंबर 2023 में परिसीमन प्रक्रिया पूरी कर ली, लेकिन अभी तक सीटों के आरक्षण को अधिसूचित नहीं किया है।

 इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया है। राज्य चुनाव आयोग ने शीघ्र चुनाव कराने के न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना ​​याचिका भी दायर की है, तथा उच्च न्यायालय ने अभी तक उस याचिका का निपटारा नहीं किया है। इस याचिका की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।

 संग्रेशी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार अगली सुनवाई से पहले निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण को अंतिम रूप दे देगी।" उन्होंने कहा, "आरक्षण सूची हमारे पास पहुंचने के बाद हम कार्यक्रमों की सूची घोषित करेंगे।" "जेडपी/टीपी चुनाव। ये चुनाव अप्रैल के अंत तक या मई के पहले या दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है।"