एनीमिया के खिलाफ आर्टिस्ट फॉर हर’ और विटामिन एंजेल्स ने की साझेदारी

हफीज़ अहमद खान

कानपुर: एनीमिया भारत की सबसे गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बना हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार, देश भर में 52% गर्भवती महिलाएं और लगभग 59% किशोरियां एनीमिया से पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में, यह संख्या और भी अधिक चौंकाने वाली है। 63% किशोरियां एनीमिया से पीड़ित हैं, और 15% से भी कम गर्भवती महिलाएं अनुशंसित 180 दिनों तक आयरन-फोलिक एसिड (आईएफए) की खुराक लेती हैं। एनीमिया केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है। यह शिक्षा, उत्पादकता, सुरक्षित मातृत्व और राष्ट्रीय प्रगति में भी बाधा है।इस पृष्ठभूमि में, ‘आर्टिस्ट फॉर हर’ (एशियन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर स्किल ट्रांसफर) ने मातृ पोषण को आगे बढ़ाने और भारत सरकार के एनीमिया मुक्त भारत के प्रमुख लक्ष्य की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए ‘विटामिन एंजेल’ एलायंस के साथ साझेदारी की है।इस पहल के एक हिस्से के रूप में आर्टिस्ट ने एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कानपुर नगर के दो ब्लॉकों की मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) और स्टाफ नर्सों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। यह क्षमता-निर्माण मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि आशा कार्यकर्ताओं और नर्सों के बीच हमने जो क्षमता विकसित की है, उसका असर पहले से ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और विटामिन एंजेल्स के साथ मिलकर, हम एनीमिया मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति. कर रहे हैं।" कानपुर के चौबेपुर और शिवराजपुर ब्लॉक में शुरू किए गए प्रोजेक्ट अम्मा (एनीमिया मुक्त माताएं और किशोरियां) ने इस गति को और बढ़ा दिया है। गैर-आक्रामक हीमोग्लोबिन जांच उपकरणों, मानव-केंद्रित डिजाइन (एचसीडी) आधारित परामर्श समाधानों और स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, तथा शिक्षा विभागों के सशक्त समन्वय के साथ, प्रोजेक्ट अम्मा एक स्थायी, अनुकरणीय और मापनीय, साक्ष्य-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है। यह माताओं और किशोरियों में एनीमिया से निपटने के भारत के तरीके को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है।इंडिया एट विटामिन एंजेल्स के वरिष्ठ क्षेत्रीय तकनीकी निदेशक, एशिया और कंट्री डायरेक्टर, डॉ. आशुतोष मिश्रा ने कहा एनीमिया सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है बल्कि यह लाखों महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा, सशक्तिकरण और समानता में एक बाधा है।