मांग नहीं मानी सरकार, तो निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय जाने की तैयारी
रिपोर्ट: विनोद विरोधी
गया, बिहार।
गया शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर एक से 53 तक के सभी जन वितरण विक्रेताओं की अति महत्वपूर्ण बैठक गांधी मंडप के प्रांगण में किया गया।बैठक की अध्यक्षता दुर्गा प्रसाद के द्वारा किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश एसोसिएशन के संगठन मंत्री सह गया जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह की देखरेख में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सभी विक्रेताओं ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा हम विक्रेताओं को अपने दोरंगी नीति अपनाकर हम विक्रेताओं को माह दिसंबर 2022 के खाद्यान्न को एक जनवरी 2023 से फ्री में उपभोक्ताओं के बीच में वितरण करने का निर्देश दिया गया है। जबकि एन एफ एस ए योजना के तहत हम विक्रेताओं का पैसा यानी पूंजी लगा हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले राशन को सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है और एनएफएसए योजना के मिलने वाला खाद्यान्न को मुफ्त में वितरण करने का आदेश दिया जा रहा है जो सरकार का सरासर गलत एवं काला कानून के समान है। सरकार के द्वारा यह निर्देश दिया जा रहा है कि आपका राशि जमा पूंजी बाद में लौटा दिया जाएगा। एवं वितरित खाद्यान्न का 90 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से मिलता रहेगा परंतु पूर्व में भी प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिक्रेताओ के द्वारा वर्ष 2020 से 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन वितरण किया जा चुका है, फिर भी आज तक शत-प्रतिशत 30 माह वितरण करने के बाद भी कमीशन की राशि विक्रेताओं को नहीं दिया गया है।
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