अधिवक्ताओं ने रखी न्यायिक क्षेत्राधिकार के नगर वापसी की मांग।

मुख्य न्यायाधीश को संबोधित ज्ञापन जिला जज को सौंपा।

हफ़ीज अहमद खान

कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

बिल्हौर घाटमपुर न्यायिक क्षेत्र की नगर वापसी गजट के शीघ्र क्रियान्वयन को लेकर अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश को संबोधित ज्ञापन जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर को सौंपा ।

जानकारी देते हुवे लायर्स एसोसिएशन अध्यक्ष पंडित रवीन्द्र शर्मा ने बताया कि बिल्हौर घाटमपुर के न्याय क्षेत्र वापसी के वर्ष 2013 से चले हमारे संघर्ष को जनहित में पाते हुए प्रदेश सरकार की संस्तुति पर राज्यपाल ने गजट दि 14 जून 2019 जारी कर दोनों तहसीलों के न्यायिक क्षेत्राधिकार को वापस कानपुर नगर में जोड़ दिया था किंतु गजट का क्रियान्वयन नही हुआ। हमारे गजट क्रियान्वयन के प्रतिवेदनो पर महामहिम राज्यपाल के निर्देश पर पहले उप सचिव न्याय विभाग के अरुण कुमार राय फिर विशेष सचिव शासन संजय कुमार वर्मा ने गजट क्रियान्वन के संबंध में महानिबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्र भेजें गए किंतु अभी तक क्रियान्वन नही हुआ है। जिससे आज भी दोनों तहसीलो की वादकारी जनता और अधिवक्ता परेशान है। 

मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद को संबोधित ज्ञापन प्राप्त कर जिला जज ने कहा कि हम आपका ज्ञापन आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्य न्यायाधीश महोदय को भेज देंगे।

प्रमुख रूप से पी के चतुर्वेदी बृज नारायण निषाद पवन अवस्थी सचिन अवस्थी मधुर साहू अविनाश कुशवाहा अभिषेक मिश्र गणेश शंकर दीक्षित ओ पी यादव अशोक श्रीवास्तव संजीव कपूर शिवम गंगवार इंद्रेश मिश्रा अंकुर गोयल के के यादव आदि रहे।