जनता को उनके मौलिक अधिकार मिलने चाहिए- धर्मेंद्र आंचरा

समाजसेवी आंचरा ने जारी किया जन घोषणा पत्र-2023 

जयपुर, राजस्थान।

लोगों को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार मिलनी चाहिए, उन्हें शुद्ध हवा, पेयजल सहित सभी सुविधा हरेक सरकार को देनी होगी। समाज के एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक तथा वंचितों को उनके मौलिक अधिकार देने होंगे। यह बात आज यहां मीडिया से रूबरू होते हुए वरिष्ठ समाजसेवी एवं जन घोषणा पत्र-2023 कमेटी के संयोजक धर्मेंद्र अ्आंचरा ने कहीं। उन्होंने कहा कि जनता का राज, जनता द्वारा और जनता के लिए होना चाहिए। वहीं हर समाज को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। युवाओं, बेरोजगारों, मजदूर, महिलाओं को इंसाफ देना होगा। हर युवा को बेरोजगारी भत्ता तथा रोजगार के अवसर मुहैया कराने होंगे। धर्मेंद्र आंचरा ने आज यहां जन घोषणा पत्र-2023 जारी करते हुए कहा कि यह जनता का घोषणा पत्र है तथा राजस्थान के युवाओं द्वारा तैयार किया गया है। इसके पीछे हमारा मकसद नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करना व दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाना है। आंचरा बोले, भारत के संविधान की प्रस्तावना की मूल भावना के अनुसार समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने तथा बनाए रखने के लिए ही जन घोषणा पत्र-2023 को तैयार किया गया है। इस जन घोषणा पत्र- 2023 में जातिगत जनसंख्या, जनगणना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं के लिए उनके अधिकार, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी व मजदूर तथा कृषि किसानों व पशुपालन के लिए उनके अधिकारों की बात कही गई है। आंचरा ने शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि देश, प्रदेश में भी पढ़ाई दो तरह की करवाई जा रही है। एक ही स्थान पर संचालित अलग-अलग स्कूलों में पढ़ने का ढंग भी अलग-अलग है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण संचालन का तरीका है। यह फर्क यह नहीं होना चाहिए। हर बच्चे के साथ आत्मीयता का व्यवहार होना चाहिए। स्वास्थ्य के संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रदेश वर्तमान में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं सभी के लिए अनिवार्य किया जाएगा। रोजगार के संदर्भ में उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता पुरुषों को ₹6000, महिलाओं को ₹7000 मासिक मिलना चाहिए तथा अधिकतम 5 साल तक यह दिया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने आरपीएससी व अधीनस्थ बोर्ड द्वारा सभी पदों पर परीक्षाओं का हर साल कैलेंडर जारी किए जाने की बात कही। महिलाओं के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राजस्थान की प्रत्येक महिला नागरिक को ₹2500 मासिक महिला सम्मान निधि के रूप में दिया जाएगा, ताकि सशक्त नारी, सशक्त राजस्थान, सशक्त भारत का सपना साकार हो सके। इसी प्रकार सरकारी एवं मजदूर कर्मचारियों के लिए उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। साथ ही सभी संविदा कर्मचारियों को स्थाई किए जाने की बात भी कहीं। किसानों को सुविधाओं के संदर्भ में बात करते हुए आंचरा ने कहा कि कृषि के सभी प्रकार के यंत्र सरकार द्वारा सिर्फ लागत मूल्य पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे गरीब से गरीब किसान भी अपने कृषि कार्यों को सुचारू रूप से कर सके। इन यंत्र व मशीनरी के सफल संचालन के लिए प्रशिक्षित संचालक रखे जाएंगे। वहीं प्रत्येक किसान परिवार को ₹5000 मासिक दिए जाएंगे। किसान व मजदूर परिवारों को परिवार के प्रत्येक सदस्यों को ₹2000 मासिक दिए जाएंगे। साथ ही किसानों को संपूर्ण सुविधा दिए जाने की उन्होंने बात कही। आंचरा ने कहा कि जीवन रक्षा दवाइयां बनाने के काम में ली जाने वाली अफीम की खेती के लिए 1998-99 से रोके हुए सभी लाइसेंस जीरो औसत से करीब 50000 लाइसेंस बहाल करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की जाएगी। धर्मेंद्र आंचरा ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य किसी भी प्रकार के रिन पेटे किसान द्वारा बैंकों के रहन रखी जमीन की नीलामी नहीं हो सकती। इसके लिए प्रभावी और उसका अन्नय बनाया जाएगा। किसानों को कृषि भूमि पर पक्का मकान बनाने के लिए 20 लाख तक का ऋण 50% सब सीडी पर दिया जाएगा। यदि किसान अपनी जमीन को व्यावसायिक गतिविधियों के काम में लेना चाहता है तो उसका निशुल्क भूमि रूपांतरण किया जाएगा। हर प्रकार के कृषि उत्पादों की ग्रामीण इलाकों में प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए किसानों को आवश्यकता अनुसार ऋण 75% सब्सिडी पर दिया जाएगा।