सरकारी अस्पतालों में एक बजे के बाद डॉक्टरों का रहना मुश्किल हो गया है

 हैदराबाद, तेलंगाना (सुल्तान) 

राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर एक घंटे से अधिक समय तक नजर नहीं आते - लगभग पूरे राज्य में ऐसी ही स्थिति है! - गांधी अस्पताल के 25 डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी जब सरकारी अस्पतालों की बात आती है तो समय की पाबंदी का ख्याल सबसे पहले दिमाग में आता है। यह ज्ञात नहीं है कि डॉक्टर अस्पताल में कब आएंगे। यदि मरीज डॉक्टर को दिखाने के लिए दौड़ते भी हैं, तो उन्हें यह नहीं पता होता कि डॉक्टर कब पहुंचेंगे। अन्य लोग निजी क्लीनिक खोल लेते हैं और भूल जाते हैं कि वे वास्तव में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं। यह अब पूरे राज्य में एक बड़ा मुद्दा है।

 इन सरकारी अस्पतालों की समयनिष्ठता को लेकर हर जगह आलोचना हो रही है। कुछ डॉक्टर दोपहर एक बजे के बाद अस्पतालों में नहीं रहते। गांधी अस्पताल की हालिया घटना इसका प्रमाण है। मंगलवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राजनरसिम्हा द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में 25 डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। ज्ञातव्य है कि इससे नाराज मंत्री ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

 इस संबंध में अधिकारियों ने बुधवार को कई डॉक्टरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। हमेशा से इस बात की आलोचना होती रही है कि कुछ लोग 11 घंटे के बाद ओपीडी में नहीं आते, ओपीडी का काम जूनियरों को सौंप देते हैं और देर से ड्यूटी पर आते हैं। मूल रूप से, ऐसी जानकारी है कि गांधी और उस्मानिया में कम से कम 30-35 प्रतिशत डॉक्टर निजी प्रैक्टिस में हैं या अपने क्लीनिक चला रहे हैं। यह सब बायोमेट्रिक्स की कमी के कारण है। गांधी, उस्मानिया, पेटलाबुर्जु, निलोफर, सरोजिनी और अन्य सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले पीजी, जेयूडीए और अन्य कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू है। लेकिन विभागाध्यक्षों, प्रोफेसरों और अन्य डॉक्टरों को केवल अधीक्षक द्वारा रखे गए रजिस्टर में ही हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग हस्ताक्षर किए बिना सीधे विभागों में चले जाते हैं। वे बाद में आकर हस्ताक्षर करते हैं। इस बात की आलोचना हो रही है कि गांधी अस्पताल में सेवाओं की देखरेख करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहे हैं।

 निम्स अस्पताल में निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध: निम्स में कार्यरत कुछ लोग विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। इसके बाद उन्हें निजी अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है। क्योंकि एनआईएमएस में निजी प्रैक्टिस प्रतिबंधित है। बताया गया है कि वे सभी ऐसा कर रहे हैं। पूर्व निम्स न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी विभाग की पूरी मेडिकल टीम निम्स छोड़ चुकी है और वर्तमान में एक बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल में सेवा दे रही है। वे उन मरीजों को वापस ला रहे हैं जो पहले एनआईएमएस में उनके पास आये थे। यही स्थिति वर्तमान में उस्मानिया और गांधी में जारी है। यह समझना जरूरी है कि ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पतालों की यह हालत कैसे है। सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहने पर लोग या तो निजी अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं या फिर मेडिकल उपचार कराते हैं। सरकार को इलाज मुहैया कराने में पूरा सहयोग करना चाहिए। चिकित्सा विशेषज्ञों का विचार है कि सरकार को डॉक्टरों और ऑपरेशन कराने वालों को वेतन देने के साथ निजी अस्पताल नहीं बनाने चाहिए। यह कहा जा सकता है कि सरकार ही निजी अस्पतालों का पोषण और समर्थन करती है। सरकार द्वारा बिना दिए ही निजी अस्पतालों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अगर हर जिले में निम्स अस्पताल की तरह अस्पताल बनाए जाएं तो निजी अस्पताल नहीं रहेंगे। लेकिन निजी अस्पताल ज्यादातर राजनेताओं के लिए हैं। इसलिए अलग से निजी अस्पताल बनाए जा रहे हैं और करोड़ों कमाए जा रहे हैं।