भाजपा सरकार दक्षिणी राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है अगर हम परिसीमन पर सवाल नहीं उठाएंगे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा: केटीआर

हैदराबाद, (चेन्नई) (सुल्तान)

तेलंगाना राज्य बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा कि भाजपा सरकार दक्षिणी राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है और अगर वे परिसीमन पर सवाल नहीं उठाएंगे तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। केटीआर ने डीएमके द्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठक में भाग लिया, जिसमें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्विभाजन में दक्षिणी राज्यों के साथ होने वाले अन्याय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उन्होंने सभी राज्यों से परिसीमन के मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया। बैठक के बाद उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में बात की।

 उन्होंने चिंता व्यक्त की कि भाजपा सरकार संघवाद की भावना के विपरीत दक्षिणी राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है और परिसीमन के कारण तेलंगाना में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा किए जा रहे भेदभाव से दक्षिणी राज्यों को पूरी तरह नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाने से संघ की भावना को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। यह बात सामने आई कि राज्य को जनसंख्या के बजाय सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर देखा जाना चाहिए और जबकि तेलंगाना की जनसंख्या देश की 2.8 प्रतिशत है, यह सकल घरेलू उत्पाद के मामले में 5.1 प्रतिशत का योगदान देता है।

 उन्होंने कहा, "भाजपा सरकार दक्षिणी राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। परिसीमन से तेलंगाना में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कम हो जाएगी। जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाने से संघ की भावना बुरी तरह प्रभावित होगी। अगर हम देश के विकास के लिए काम करते हैं, तो दक्षिणी राज्यों को नुकसान हो रहा है। केंद्र के भेदभाव के कारण दक्षिण पहले से ही पिछड़ रहा है। परिसीमन से उन राज्यों को नुकसान होगा जो देश के विकास में सबसे आगे हैं। ऐसी संभावना है कि सत्ता पूरी तरह से केंद्रीकृत हो जाएगी और तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा। आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से हमारी चुप्पी पर सवाल उठाएंगी। परिवार नियोजन अपनाने वाले राज्यों को दंडित करना सही नहीं है। हमें इसे सिर्फ जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि जीडीपी के हिसाब से देखना चाहिए। तेलंगाना की आबादी देश की 2.8 फीसदी है, लेकिन जीडीपी के लिहाज से यह 5.1 फीसदी है।" केटीआर ने कहा कि तानाशाही की ओर इस नीति को अपनाने से कई नुकसान होंगे और देश के विकास में सबसे आगे रहने वाले राज्यों को नुकसान होगा। उनका मानना ​​है कि परिसीमन नीति का पालन करने से सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण हो सकता है और तानाशाही को बढ़ावा मिल सकता है।