महराजगंज, उत्तर प्रदेश
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा द्वारा आज विकास भवन परिसर का निरीक्षण किया गया और विकास भवन सभागार में पंचायतीराज, मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी सहित विभिन्न कार्यालयों को देखा। उन्होंने विकास भवन परिसर में निर्माणाधीन सभागार को देखा और अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने विकास भवन की साफ–सफाई और भवन सज्जा को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की।
इसके उपरांत जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण, मानव दिवस सृजन, 15वाँ वित्त, राज्य वित्त, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आदि की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने लंबित आवासों के संदर्भ में कड़ा निर्देश दिया कि आवास को जल्द से जल्द पूर्ण कराएं अथवा निर्गत धन की रिकवरी सुनिश्चित कराएं। आवास प्लास सर्वेक्षण के संदर्भ में कहा कि सर्वेक्षण को एक माह में पूर्ण कराएं। अधिकारी सुनिश्चित करें कि आवास गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित हो। उन्होंने सदर, परतावल और घुघली में मानव दिवस सृजन लक्ष्य के 50% से कम होने और लक्ष्मीपुर, सदर, निचलौल, पनियरा, सिसवा, फरेंदा और मिठौरा में कुल 16 गांवों में शून्य मानव दिवस सृजित होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए, संबंधित सहायक विकास अधिकारियों को फटकार के लगाई। कहा कि शून्य मानव दिवस की स्थिति कदापि स्वीकार्य नहीं है, इसको तत्काल समाप्त करें। उन्होंने कहा कि यदि अगले माह में प्रदर्शन में सुधार नहीं परिलक्षित होगा, सम्बन्धित एडीओ के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने अन्नपूर्णा भवनों की समीक्षा के दौरान अवशेष अन्नपूर्णा भवनों को यथाशीघ्र पूरा कराते हुए हैंडओवर कराने हेतु परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही ग्राम पंचायतों में अनुपयोगी भवनों का जीर्णोद्धार कराते हुए अन्नपूर्णा भवन में परिवर्तित करने के लिए कहा। टीएचआर प्लांट की समीक्षा के दौरान कहा कि स्टॉक खत्म होने से कम से कम 20 दिन पूर्व मांग भेज दें। उन्होंने वृक्षारोपण अभियान को वृहद पैमाने पर आयोजित करने हेतु निर्देशित किया और कहा कि वृक्षारोपण हेतु न्यूनतम 01 एकड़ की भूमि को चिन्हित करते हुए थीम आधारित वृक्षारोपण कराएं, जिससे सुंदरता के साथ–साथ उसकी आर्थिक उपयोगिता भी हो। उन्होंने अभियान के दौरान ऐसी प्रजाति के पौधों के रोपण को प्रोत्साहित करें, जिनसे आय प्राप्त हो सके।
जिलाधिकारी ने व्यक्तिगत शौचालय योजना में निचलौल, सिसवा और नौतनवा की प्रगति संतोषजनक नहीं होने पर सम्बन्धित एडीओ पंचायतों को कड़ी फटकार लगाई और लंबित प्रकरणों का निस्तारण तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने रेट्रोफिटिंग का प्रतिशत भी लक्ष्य के सापेक्ष 36% होने पर असंतोष व्यक्त किया और जून अंत तक इसे 60% करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यालयों के कायाकल्प और सीटीयू में किए गए कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की और डीपीआरओ को दोनों कार्यों के पहले और बाद के फोटोग्राफ और लघु फिल्म बनवाने का निर्देश दिया, ताकि इन कार्यों को जनपद की उपलब्धियों के रूप में प्रदर्शित किया जा सके।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी कार्यालयों को स्वच्छ व व्यवस्थित रखें। जल्द से जल्द ई–ऑफिस को शुरु करें। उन्होंने प्रत्येक कार्यालय में जनसुनवाई पंजिका को रखने और उसमें जनसुनवाई के विवरण दर्ज करने का निर्देश दिया। कहा कि जनता की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अधिकारी इसको सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर जिलाधिकारी महोदय ने गोसदन मधवलिया को निःशुल्क रोटावेटर जिला प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से भेंट किया। इससे पूर्व मुख्य विकास अधिकारी और ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी महोदय का स्वागत किया गया।
इस दौरान जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला पंचायतीराज अधिकारी, समस्त बीडीओ सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
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